By जनसेवा प्रतिष्ठान संस्थेचे स्पष्ट मतः बालविवाह संपवण्यासाठी कडक कायदेशीर कारवाई महत्वाची !
नांदेड: सध्याच्या दरानुसार, बालविवाहाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी भारताला १९ वर्षे लागू शकतात. भारतातील बालविवाह समाप्त करण्यासाठी कायदेशीर कृती आणि खटला चालवण्याच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकणाऱ्या अहवालाचा हवाला देत, महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील जनसेवा ग्रामीण विकास व शिक्षण प्रतिष्ठान संस्थेने सांगितले की, कायदेशीर कृती आणि कायदेशीर हस्तक्षेप २०३० पर्यंत बालविवाह समाप्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल. याच काळात वर्षभरात नांदेड जिल्ह्यातील अनेक बालविवाह रोखले आहेत. ‘टूवर्ड्स जस्टिसः एंडिंग चाइल्ड मरेज’ नावाचा हा अहवाल इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या संशोधन पथकाने तयार केला आहे. जनसेवा संस्था आणि भारत बाल संरक्षण संरक्षण बालविवाह मुक्त भारताच्या भागीदार संस्था म्हणून २०३० पर्यंत देशातून बालविवाह दूर करण्यासाठी कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण नुसार नांदेड जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त होते तर राष्ट्रीय सरासरी २३.३% इतकी आहे. बालविवाहाच्या विरोधात लोकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण व्हावा यासाठी संघटनेने दोषींना शिक्षा व्हावी, असे आवाहन ‘टूवर्ड जस्टिसः एंडिंग चाइल्ड मॅरेज’ या अहवालाद्वारे देशभरात न्यायालयीन व्यवस्थेद्वारे बालविवाहाला समाप्त करण्यासाठी केले जात आहे. बालविवाह त्वरित कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित करते. अहवालानुसार, २०२२ मध्ये देशभरात बालविवाहाची एकूण ३,५६३ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, त्यापैकी केवळ १८१ प्रकरणे यशस्वीरित्या सोडवली गेली, म्हणजे प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण ९२ टक्के आहे. सध्याच्या दरानुसार, या ३,३६५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आसाम सरकारच्या रणनीतीचे चांगले परिणाम मिळाले आहेत आणि या मॉडेलचे यश लक्षात घेता ते देशभरात लागू केले जावे असे प्रयत्न करणे, अहवालानुसार, २०२१- २२ आणि २०२३-२४ दरम्यान आसाममधील २० जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये ८९ टक्के घट झाली आहे, जो बालविवाह संपवण्यात कायदेशीर कारवाईच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा पुरावा आहे. या अभ्यासात नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि आसाममधील २० जिल्ह्यांतील १,१३२ गावांची एकूण लोकसंख्या २१ लाख आहे, त्यापैकी ८ लाख मुले आहेत. निकालांवरून असे दिसून येते की, आसाम सरकारच्या बालविवाहाविरुद्धच्या मोहिमेमुळे राज्यातील ३० टक्के गावांमध्ये बालविवाहावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, तर ४० टक्के गावांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. या अहवालातील तथ्ये आणि आकडेवारीचा दाखला देत संस्थेने सांगितले की, बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारच्या मदतीने कायदेशीर हस्तक्षेप येथेही प्रभावी ठरला आहे. जनसेवा संस्थचे जगदीश राऊत म्हणाले “इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनचा हा अहवाल कायदेशीर कारवाई आणि खटला चालवण्याचे महत्त्व स्पष्टपणे अधोरेखित करतो. बालविवाहाविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी आणि बालविवाह हा गुन्हा आहे हे कुटुंबांना आणि समुदायांना समजावे यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत. तसेच, जेथे बालविवाह रोखण्यासाठी समजून सांगूनही काम होत नाही, तेथे आम्ही कायदेशीर हस्तक्षेपही करतो. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हीच बालविवाह संपवू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.